चुनाव आयोग ने असम की मसौदा मतदाता सूची जारी की है, जिसमें विशेष पुनरीक्षण (SIR) के बाद 10.56 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। मृत्यु, स्थानांतरण और एकाधिक प्रविष्टियों जैसे कारणों से हुई इस कार्रवाई के बाद, राज्य में अब 2.51 करोड़ मतदाता दर्ज हैं, जिसमें ‘डी-वोटर्स’ शामिल नहीं हैं, जो आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण कदम है।
शनिवार को चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का मसौदा जारी किया और बताया कि असम में विशेष मतदाता सूची संशोधन के बाद मतदाता सूची से 10.56 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए हैं। असम में विधानसभा चुनाव छह महीने से भी कम समय में होने वाले हैं। चुनाव आयोग द्वारा शनिवार को जारी एकीकृत मसौदा सूची के अनुसार, राज्य में कुल 2,51,09,754 मतदाता हैं, जिनमें 93,021 संदिग्ध मतदाता शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, मृत्यु, स्थानांतरण या एकाधिक प्रविष्टियों के कारण 10,56,291 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं।
असम में ‘डी-वोटर्स’ एक विशेष वर्ग के मतदाता हैं जिन्हें कथित तौर पर नागरिकता संबंधी उचित प्रमाण पत्रों की कमी के कारण सरकार द्वारा मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। ‘डी-वोटर्स’ का निर्धारण विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत विशेष न्यायाधिकरणों द्वारा किया जाता है और ‘डी-वोटर’ घोषित व्यक्ति को मतदाता कार्ड नहीं दिया जाता है। ‘डी-वोटर्स’ से संबंधित सभी विवरण, जैसे नाम, आयु और फोटो, बिना किसी बदलाव के मसौदा मतदाता सूची में शामिल कर लिए गए हैं। 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक घर-घर जाकर किए गए विशेष पुनरीक्षण के सत्यापन के बाद मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई।
चुनाव आयोग ने बताया कि अब मतदाता 22 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे और अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। इसमें कहा गया है कि 10.56 लाख में से 4,78,992 नाम मृत्यु के कारण हटा दिए गए, 5,23,680 मतदाता अपने पंजीकृत पते से स्थानांतरित हो गए थे, और 53,619 जनसांख्यिकीय रूप से समान प्रविष्टियों को सुधार के लिए पहचाना गया था। राज्य भर में 61,03,103 घरों में मतदाता सूची का सत्यापन किया गया। चुनाव आयोग के बयान के अनुसार, इस प्रक्रिया में 35 जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), 126 मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), 1,260 एईआरओ, 29,656 बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) और 2,578 बीएलओ पर्यवेक्षक शामिल थे।
चुनाव में कहा गया है कि राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया में सहायता और निगरानी के लिए 61,533 बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) तैनात किए थे। जहां केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) चल रहा है, वहीं असम में चुनाव आयोग ने विशेष संशोधन का आदेश दिया है।
